July 11, 2014
असार २६, काठमाडौं । ‘बजेट कहिले आउँछ, सञ्चारमाध्यमले नभनेसम्म हामीलाई
थाहा हुँदैन, तर यसको नकारात्मक प्रभाव भने बजेट आएको भोलिपल्टबाटै देखिन
थाल्छ । कामबाट घर पुग्दा घरबेटीको कोठाभाडा बढेको सूचना, गाडी चढ्दा
यातायात भाडामा वृद्धि भएको जानकारी र बच्चा पढ्ने विद्यालयबाट मासिक शुल्क
बढेको बिल एकैदिन हात पर्छ,’ न्यूरोडस्थित खेलकुद सामग्रीको एक सप्लायर
कम्पनीमा कार्यरत प्रकाश श्रेष्ठको यस भनाइले बजेटबारे सर्वसाधारणको धारणा
बुझाउँछ ।
चुलिँदो महँगीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी चल्न कठिन भएको भन्दै उनीहरू आसन्न बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहन्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेटले हामीजस्ता सर्वसाधारणको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हेर्ने इच्छा छ ।’
काठमाडौंमै जन्मिएकी दुर्गा खड्का खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले चुलो बाल्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्छिन् । ‘२ वर्षअघि ८ सय रुपैयाँमा पाउने चामलको भाउ अहिले १ हजार ६ सय नाघेको छ । तरकारीमा हरेक दिन मूल्य बढ्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो पाराले कसरी दैनिकी चलाउनु ?’ उनको भनाइमा सहमत छिन्, शान्तिनगरस्थित स्मार्ट युनिफर्मकी सञ्चालिका यशोदा दाहाल । उनी भन्छिन्, ‘घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षालगायतमा मनपरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाइयोस् र आममहिलालाई स्वरोजगार बनाउने खालको नीति नियम आओस् ।’
१५ वर्षदेखि राजधानीको सडकपेटीमा जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएका सर्लाहीका अब्दुल मियाँ दिनभरिको कमाइले दैनिकी चलाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । बजेटबारे केही पनि थाहा नभएको बताउने उनी भन्छन्, ‘अब त वर्षको एकपटक घर जान पनि धेरै पटक सोच्न थालेको छु ।’ तीनकुने माइतीघर सडकखण्ड निर्माणमा व्यस्त कामदार दोलखाका लालबाबु तामाङ बजेटपछि यस्तै खालका पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापले गति लिऊन् भन्ने चाहन्छन् । ‘त्यसपछि हामीजस्ता निम्नवर्गका मानिस विदेश जान पर्दैनथ्यो कि ?’ उनले भने ।
समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नुवाकोटका शिव लामिछानेको अपेक्षा भने केही फरक छ । युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमको अभावमा मुलुकमा शिक्षित बेरोजगार बढेको भन्दै उनले बजेट यस दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘युवालक्षित बजेट आओस्, त्यसले रोजगारी बढाओस्, ताकि कुनै पनि बहानामा युवा विदेशिन नपरोस् ।’
शान्तिनगरस्थित नेपाल एपिरियल एण्ड नेचुरल्स प्रालिका प्रबन्धक सन्तोष कार्की साना उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट आओस् भन्ने चाहन्छन् । ‘साना उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थमा लाग्ने करछूट र सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको बजेट आउनुपर्छ,’ उनले भने । इन्धन र ऊर्जा अभावले उद्योग चलाउन कठिन भएको कार्कीको गुनासो छ ।
कोटेश्वरका साना व्यापारी राधाकृष्ण श्रेष्ठ खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिमा ठूलो व्यापारीको हात हुने भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्छन । ‘१ महीनाका लागि खरीद गरेको १५ बोरा मैदा पसलमा भेट्यो भने मलाई मूल्यवृद्धि गर्न खाद्यान्न सञ्चय गरेको आरोप लगाइन्छ । तर, ठूला व्यापारीले पहुँचवालाको मिलेमतोमा सयौं टन गोदाममा लुकाउँदा पनि कारबाही हुँदैन,’ उनले भने ।
कालिमाटीस्थित काठमाडौं इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा सिभिल समूहको तेस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विवेकबन्धु भण्डारी बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यस्तो पूर्वाधार जसमा क्रिकेटको अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणदेखि जलविद्युत् र सडकसम्म पर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, राजधानीको एक अस्पतालमा ४ वर्षदेखि कार्यरत स्टाफ नर्स गङ्गा भण्डारी भने सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधामा वर्षेनि हुने वृद्धिले बजार भाउ बढाउने तर, सोही अनुपातमा निजी कम्पनीमा काम गर्नेको सेवा सुविधा नबढ्दा मार खेप्नुपरिरहेको गुनासो गर्छिन् । ‘निजीक्षेत्रका रोजगारप्रदायक कम्पनीहरूले पनि हरेक वर्ष सेवासुविधामा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनुनर्छ,’ उनले भनिन् ।
चुलिँदो महँगीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी चल्न कठिन भएको भन्दै उनीहरू आसन्न बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहन्छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेटले हामीजस्ता सर्वसाधारणको दैनिकीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हेर्ने इच्छा छ ।’
काठमाडौंमै जन्मिएकी दुर्गा खड्का खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले चुलो बाल्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्छिन् । ‘२ वर्षअघि ८ सय रुपैयाँमा पाउने चामलको भाउ अहिले १ हजार ६ सय नाघेको छ । तरकारीमा हरेक दिन मूल्य बढ्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो पाराले कसरी दैनिकी चलाउनु ?’ उनको भनाइमा सहमत छिन्, शान्तिनगरस्थित स्मार्ट युनिफर्मकी सञ्चालिका यशोदा दाहाल । उनी भन्छिन्, ‘घरभाडा, खाद्यान्न, शिक्षालगायतमा मनपरी हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाइयोस् र आममहिलालाई स्वरोजगार बनाउने खालको नीति नियम आओस् ।’
१५ वर्षदेखि राजधानीको सडकपेटीमा जुत्ता सिलाउने काम गर्दै आएका सर्लाहीका अब्दुल मियाँ दिनभरिको कमाइले दैनिकी चलाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन् । बजेटबारे केही पनि थाहा नभएको बताउने उनी भन्छन्, ‘अब त वर्षको एकपटक घर जान पनि धेरै पटक सोच्न थालेको छु ।’ तीनकुने माइतीघर सडकखण्ड निर्माणमा व्यस्त कामदार दोलखाका लालबाबु तामाङ बजेटपछि यस्तै खालका पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापले गति लिऊन् भन्ने चाहन्छन् । ‘त्यसपछि हामीजस्ता निम्नवर्गका मानिस विदेश जान पर्दैनथ्यो कि ?’ उनले भने ।
समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण नुवाकोटका शिव लामिछानेको अपेक्षा भने केही फरक छ । युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमको अभावमा मुलुकमा शिक्षित बेरोजगार बढेको भन्दै उनले बजेट यस दिशातिर उन्मुख हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘युवालक्षित बजेट आओस्, त्यसले रोजगारी बढाओस्, ताकि कुनै पनि बहानामा युवा विदेशिन नपरोस् ।’
शान्तिनगरस्थित नेपाल एपिरियल एण्ड नेचुरल्स प्रालिका प्रबन्धक सन्तोष कार्की साना उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट आओस् भन्ने चाहन्छन् । ‘साना उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थमा लाग्ने करछूट र सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको बजेट आउनुपर्छ,’ उनले भने । इन्धन र ऊर्जा अभावले उद्योग चलाउन कठिन भएको कार्कीको गुनासो छ ।
कोटेश्वरका साना व्यापारी राधाकृष्ण श्रेष्ठ खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिमा ठूलो व्यापारीको हात हुने भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्छन । ‘१ महीनाका लागि खरीद गरेको १५ बोरा मैदा पसलमा भेट्यो भने मलाई मूल्यवृद्धि गर्न खाद्यान्न सञ्चय गरेको आरोप लगाइन्छ । तर, ठूला व्यापारीले पहुँचवालाको मिलेमतोमा सयौं टन गोदाममा लुकाउँदा पनि कारबाही हुँदैन,’ उनले भने ।
कालिमाटीस्थित काठमाडौं इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा सिभिल समूहको तेस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विवेकबन्धु भण्डारी बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यस्तो पूर्वाधार जसमा क्रिकेटको अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणदेखि जलविद्युत् र सडकसम्म पर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, राजधानीको एक अस्पतालमा ४ वर्षदेखि कार्यरत स्टाफ नर्स गङ्गा भण्डारी भने सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधामा वर्षेनि हुने वृद्धिले बजार भाउ बढाउने तर, सोही अनुपातमा निजी कम्पनीमा काम गर्नेको सेवा सुविधा नबढ्दा मार खेप्नुपरिरहेको गुनासो गर्छिन् । ‘निजीक्षेत्रका रोजगारप्रदायक कम्पनीहरूले पनि हरेक वर्ष सेवासुविधामा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिनुनर्छ,’ उनले भनिन् ।
Comments
Post a Comment