देशभरका ‘पार्टी प्यालेस व्यवसायी’ अब एउटै छातामुनि

अच्युत पुरी

July 21, 2014

•  सामाजिक सुधार ऐनको मस्यौदाले क्याटरिङ व्यवसाय धरापमा

साउन ४, काठमाडौं  । देशभरका पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घका रूपमा सङ्गठित भई एकै छानामुनि आबद्ध हुने भएका छन् । काठमाडौंस्थित पार्टी प्यालेस व्यवसायीको छाता सङ्गठन पार्टी प्यालेस सङ्घ (इभा) नेपाल, ललितपुरस्थित पार्टी प्यालेस सङ्घ तथा भक्तपुरका व्यवसायीको छाता सङ्गठन भक्तपुर क्याटरिङ सङ्घको सक्रियतामा देशभरका व्यवसायी एकै सङ्गठनमा आबद्ध हुने भएका हुन् । महासङ्घ गठन प्रक्रियाका रूपमा हाल अरुणशङ्कर वैद्यको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । अहिले देशका विभिन्न स्थानका व्यवसायीको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको प्रस्तावित ‘नेपाल पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ महासङ्घ’का अध्यक्ष वैद्यले जानकारी दिए ।

इभा नेपालमा अहिले १ सय ५ ओटा पार्टी प्यालेस दर्ता भएका छन् । काठमाडौंसहित उपत्यकाका ललितपुर, भक्तपुर तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका सबै जिल्लालाई समेटेर महासङ्घ गठनको तयारी थालिएको हो । न्यूनतम ५०/६० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म लगानीमा स्थापना हुने एक पार्टी प्यालेसले ४०/५० जनासम्मलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको बताइन्छ । तदर्थ समितिले देशभरका व्यवसायीलाई समेटेर केही महीनाभित्रै निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ मा संशोधन गर्ने तयारीस्वरूप ‘सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन’को मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेपछि पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी यतिबेला मस्यौदामा समावेश कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै विरोधमा छन् ।

‘ऐनका प्रावधानले व्यवसायसँगै सामाजिक प्रचलनमा आघात पुग्छ’
गृह मन्त्रालयले ३० वर्ष पुरानो ‘सामाजिक सुधार व्यवहार (सुधार) ऐन’मा संशोधन गर्दै सो मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेको छ । सो मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायसँगै सामाजिक प्रचलनमा समेत असर पुग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । मस्यौदामा समावेश विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य उत्सवका अवसरमा निश्चित पाहुना तथा निम्तालु तोक्ने कार्यले पार्टी प्यालेस व्यवसायमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘सरकारले पार्टी प्यालेसका लागि स्वीकृति दिँदा कम्तीमा १ सय ५० जना मात्र अट्ने बनाउनू भन्ने आदेश दिएन,’ महासङ्घका अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘लाखौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका अधिकांश पार्टी प्यालेस यो ऐन कार्यान्वयनपछि बन्द हुन्छन् ।’ १ हजार ५ सयदेखि २ हजार जनासम्मलाई सेवा पु¥याउन सक्ने क्षमतामा निर्माण भएका पार्टी प्यालेस बढीमा १ सय ५० जना मात्र पाहुनालाई सेवा पु¥याउनुपर्ने प्रावधानपछि सञ्चालन गर्नुको औचित्य नहुने वैद्यले बताए ।

मस्यौदामा विवाहमा ७५ जनाभन्दा बढी जन्ती र भोजमा १ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई बोलाएमा कारबाही हुने प्रावधान छ । सो प्रावधान व्यक्तिका लागि बनाइएको भए पनि त्यसको असर पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायमा पर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ । ऐनको यस प्रावधानपछि खर्च गर्न सक्नेहरूले छिमेकी मुलुक भारतका सिक्किम, दार्जिलिङजस्ता स्थानमा गएर अझ धेरै खर्च गर्न सक्ने र त्यसबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिनेतर्फ ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्दा सचेत हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । पार्टी प्यालेसले हजारौंलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै स्थानीय कृषि उपजको खपतमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको वैद्यले बताए ।