पर्यटनमा मन्त्रालय र बोर्डको बेग्लाबेग्लै रणनीति

समन्वय अभावमाथि योजना आयोगले प्रश्न उठायो 

अच्युत पुरी

April 23, 2014

वैशाख ९, काठमाडौं । पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास र पर्यटक आगमन वृद्धि गर्नेजस्ता उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेका पर्यटनसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन रणनीति र योजनामा सरोकारवालाबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड क्रमशः १० वर्षे र ५ वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणमा व्यस्त छन् । तर, ती योजना र रणनीति निर्माणका क्रममा एकअर्का निकायबीच समन्वय नभएको बताइएको छ ।

विशेषगरी मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना’ निर्माण गरिरहेकै समयमा मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक निकायले समेत सोही प्रकृतिको योजना निर्माण गर्दा दुवै पक्षबीच व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीति र ५ वर्षे कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको बताएको छ । सँगै बोर्डले पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ५ वर्षे रणनीति निर्माण भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । तर, बोर्डले रणनीतिक योजनामा के राख्दै छ भन्नेबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी छैन ।

मन्त्रालयले लिएका राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित भएर मातहतका निकायबाट रणनीति तथा योजना निर्माण हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर, स्वायत्त निकाय भएकाले उसले स्वतन्त्र ढङ्गबाट रणनीति तथा योजना निर्माण गर्न सक्ने बोर्डको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको भन्नु गलत हो,’ बोर्डका प्रवक्ता आदित्य बरालले भने, ‘बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव तथा समितिमा आधा सङ्ख्यामा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति छ ।’ सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले योजनामा नीतिनियमबाहेक अन्य कुरामा निजीक्षेत्रको रायलाई बढी प्राथमिकता दिइएको बोर्डले बताएको छ । सोही क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट राय सङ्कलन गरिएको बताइएको छ । रणनीतिक योजनाबारे मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने योजना रहेको बरालले बताए । ५ वर्षे योजनाभित्र एक, दुई या तीन वर्षे कार्ययोजनासमेत समेट्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको गत शुक्रवार सम्पन्न बैठकमा मन्त्रालय र बोर्डबीच उस्तै प्रकृतिको रणनीतिक योजना किन आवश्यक पर्‍यो भनी योजना आयोगले समेत प्रश्न उठाएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय योजना पूरा गर्ने गरी मन्त्रालयका रणनीति बन्नुपर्ने र मन्त्रालयका योजनामा आधारित भई मातहतका निकायका रणनीति निर्माण हुनुपर्नेमा आयोगका प्रतिनिधिको जोड थियो ।

बोर्डले लिने दूरगामी महत्वका निर्णयअघि सोबारे जानकारी मन्त्रालयलाई पनि हुनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘बोर्डद्वारा निर्माण हुने रणनीतिबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको रणनीतिक योजना आएपछि मात्र बोर्डले बनाउनुपर्ने थियो ।’ सरकारले भने ‘पर्यटन भिजन २०२०’का उद्देश्य पूरा गर्ने गरी रणनीति तयार भइरहेको बताएको छ ।